Nov 16
साढे ६ करोड दुरुपयोग
माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरमसहितले संविधानसभा निर्वाचनको डेढ वर्षमा राज्य कोषको करिब साढे ६ करोड रकम पारिश्रमिक र भत्ताका नाममा झ्वाम पारेका छन्। संविधानसभा निर्वाचन भएको डेढ वर्षमा करिब दुई महिनाभन्दा बढी सदन अवरुद्ध भएको छ, तर अवरुद्ध गर्नेहरूले पनि संसद् भत्ता भने खाइरहेका छन्। संविधान बनाउनका लागि संविधानसभा र राज्य चलाउने नियम कानुन बनाउनका लागि व्यवस्थापिका संसद्को हैसियतमा काम गर्नुपर्ने मुख्य र तराईका क्षेत्रीय दलहरूले आन्दोलनका नाममा संसद् अवरुद्ध गर्ने तर त्यो अवधिको भत्ताचाहिँ नत्याग्ने लाममर्दो स्थितिका कारण सदन नै बदनाम हुन थालेको छ।